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राजीव उपाध्याय, JABALPUR. मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनियों ने वर्ष 2023-24 के लिए 3.02 प्रतिशत एवरेज बिजली टैरिफ को बढ़ाने के प्रस्ताव की याचिका मप्र विद्युत नियामक आयोग में लगाई है। जिसे नियामक आयोग ने स्वीकार कर ली है। यदि यह लागू होती है तो आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। दर फाइनल होने पर यह पता चल सकेगा कि जनता पर कितना बोझ बढ़ सकता है।
जनसुनवाई होगी। याचिका स्वीकृत होने के बाद जनसुनवाई होगी जिसमें जनता से दावे आपत्तियां पेश कर सकती है। जनसुनवाई जबलपुर, भोपाल, इंदौर में होगी। इस बार बिजली 150-300 वाला स्लैब हटा दिया है। कम्पनी का कहना है कि इस श्रेणी में कम उपभोक्ता हैं।
अभी इस तरह है स्लैब
- यूनिट वर्तमान में दर
एक्सपर्ट की राय
मप्र पॉवर जनरेटिंग कम्पनी में एडिशनल चीफ इंजीनियर (रिटायर्ड) राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि मप्र पॉवर मैनेजमेंट कंपनी और तीनों विद्युत वितरण कंपनी ने नियामक आयोग के सामने टैरिफ बढ़ाने याचिका पेश की है। जिसमें बताया है कि उन्हें अगले साल 49 हजार 500 करोड़ रुपए के राजस्व की आवश्कता पड़ेगी। जबकि वर्तमान टैरिफ से 48 हजार करोड़ रुपए का राज्स्व मिलेगा।इस तरह 1500 करोड़ रुपए की भरपाई के लिए 3.02 प्रतिशत एवरेज टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। यह कम्पनी का मिस मैनेजमेंट है जिसमें टैरिफ बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। जबकि छत्तीसगढ़ और गुजरात में कभी जरूरत नहीं पड़ी। मप्र में टैरिफ गुजरात और छत्तीसगढ़ से 30-40 प्रतिशत तक ज्यादा है।